२०१४ पासून
भारतात EVM/VVPAT (Voter Verified Paper Audit Trail) आधारित मतदान हे मुख्य मतदान पद्धतीचे साधन आहे. त्याची प्राथमिक उद्दिष्टे म्हणजे अधिक वेगवान प्रक्रिया, मनुष्यता त्रुटी कमी करणे आणि मतदान निष्पक्ष ठेवणे.
🔹 २०१४ लोकसभा निवडणूक:
• जवळपास 1.4 दशलक्ष EVM वापरले गेले.
• VVPAT 8 मतदार संघांमध्ये पायलट प्रकल्प म्हणून सुरू करण्यात आले.
🔹 २०१९ लोकसभा निवडणूक:
• सर्व 543 लोकसभा मतदारसंघांमध्ये पूर्ण VVPAT वापरले गेले.
🔹 २०२२ आणि २०२४-मधील राज्य व लोकसभा निवडणुकांमध्ये देखील EVM-VVPAT हे मुख्य मतदान उपकरणे राहिले. विरोधकांनी काही वेळा संपूर्ण VVPAT तपासणीची मागणी केली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने ती मागणी मान्य नाही केली.
👉 EVM ने यंत्रणात्मक बनावट, नेटवर्क कनेक्शन नसणे आणि बॅटरीवर चालणे यामुळे मशीनला बाहेरून “हॅक” करणे अशक्य असल्याचे आयुक्तांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे.
📈 २) निवडणुकांमध्ये EVM संबंधित मुख्य मुद्दे आणि त्रुटींचे उदाहरणे
राज्य आणि विधानसभा चुनावांत EVM-संबंधी तक्रारी काही ठिकाणी आल्या आहेत:
🗳️ EVM त्रुटी / Malfunction उदाहरणे
🔸 महाराष्ट्र (आधुनिक मतदार वितरणाच्यावेळचा फेरफटका):
मतदारांनी काही ठिकाणी बटणे काम न केल्याचे, मतदान थोडा वेळ स्थगित झाल्याचे नोंदले गेले. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मशीन बदलण्यात आल्या.
🔸 पंजाब 2022:
AAP ने काही मतदान केंद्रांवर EVM खराब झाले असल्याचे तक्रार केली.
🔸 उत्तर प्रदेश 2022:
एक EVM ट्रक अनधिकृतपणे हलवले गेले अशी आरोप झाली होती (EVM “उचलणं/चोरी”), ज्यामुळे मतदानाच्या प्रक्रियेवर राजकीय वाद झाले.
🔸 स्थानीय संस्थांमध्ये VVPAT अजूनही न वापरण्याबाबत न्यायालयात चर्चा:
उदाहरणार्थ नागपूर उच्च न्यायालयात SEC ने म्हटले की, काही स्थानिक पातळीच्या निवडणुकांमध्ये VVPAT वापरणे तांत्रिकदृष्ट्या सध्या शक्य नाही.
🎥 ३) EVM-बद्दल चर्चेमध्ये आलेले यूट्यूब व्हिडिओ
⚠️ महत्वाचे: काही व्हिडिओंमध्ये दावे आहेत की EVM “त्रुटी” किंवा “हॅक” झाले, परंतु आयुक्तांनी बऱ्याच दाव्यांना चुकीचे/भ्रामक म्हणून फेटाळले आहे.
📺 संदर्भार्थ EVM-वीडिओ लिंक्स
👇 हे व्हिडिओ EVM च्या कार्यपद्धती आणि EVM-संबंधी वादांची चर्चा करतात — विविध दृष्टिकोनातून:
🔹 Vision IAS चा EVM कार्यपद्धतीचा व्हिडिओ
👉 https://www.youtube.com/watch?v=EuCX-7kr450
🔹 EVM मशीन माहिती आणि गणना प्रक्रिया (Prajapati News)
👉 https://www.youtube.com/watch?v=Fst4h9p4ZHo
📌 लक्षात घ्या: काही व्हिडिओंमध्ये ठराविक दावे आहेत (जसे की मशीनमध्ये समस्या, “तुटले बटणे”, VVPAT आणि EVM संख्या विसंगती इ.), परंतु सत्ताधारी संस्थांनी बहुतेक दावे चुकीचे असल्याचे सांगितले आहे.
🧠 ४) EVM-बद्दल लोकांच्या जागरुकतेचे स्तर आणि सरकार/ECI च्या प्रतिक्रिया
📍 लोक जागरूकता व शंका
• काही मतदार आणि राजकीय पक्ष EVM मध्ये “खोटे मतदान” किंवा “तयार केलेले निकाल” होऊ शकतात असा भाका करतात, विशेषतः जेव्हा परिणाम त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे नसतात.
• लोकसंख्या सर्वेक्षणांमध्ये EVM-वर विश्वास याबद्दल मतभेद आढळले आहेत (जसे की एका सर्वेक्षणाला राजकीय वादाआधी हटविण्यात आले).
• SVEEP कार्यक्रमाद्वारे जागरूकता वाढविण्याचे उपाय सुरु आहेत (मतदारांना EVM चा वापर दाखवणे, नियम समजावणे).
📍 ECI आणि राज्य शासनांचे उपाय
✅ ECI ने EVM-Related फेक न्यूज/दावे नियमितपणे खोटे असल्याचे उत्तर दिले आहे.
✅ यूट्यूब आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर EVM संदर्भात सूचना पॅनेल जोडण्यात आले आहे, ज्यातून अधिकृत FAQ माहिती दिली जाते.
📍 सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
– सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये EVM-VVPAT प्रक्रिया बदलण्याचा आग्रह नाकारला.
– EVM-संबंधी शंका असतील तर VVPAT तपासणीची मर्यादित पद्धत (पंच Random EVMs) लागू ठेवली आहे.
🧩 ५) निष्कर्ष – EVM सुरु ठेवण्याबाबत राजकीय विश्लेषण
📌 EVM प्रणालीचे फायदे:
✔️ घोटाळे/मतपत्रिका भरण्याच्या त्रुटी कमी
✔️ जलद मतदान आणि परिणाम
✔️ तांत्रिक तपास व सुरक्षितता वाढविणारे VVPAT यंत्र
✔️ कोर्ट आणि आयुक्तांचे समर्थन
📌 सकारात्मक चर्चेतील समस्या/विरोध:
🔹 राजकीय पक्षांची शंका आणि सर्वोच्च न्यायालयात दावे
🔹 काही तांत्रिक अडचणींचे आरोप
🔹 लोकांमध्ये काही वेळा विश्वासाची समस्या
📍 विश्लेषक दृष्टिकोनातून सांगायचे झाले तर सर्व मोठ्या निवडणुकांमध्ये EVM/VVPAT पद्धती सुरू ठेवण्याचे कारण म्हणजे उच्च विश्वासार्हता, मतदानाचा वेग, सुरक्षितता आणि त्रुटींचे प्रमाण कमी ठेवणे. त्याचबरोबर पारदर्शकता वाढविण्याच्या उपायांवर (जसे की VVPAT पेपर अधिक विस्तृत तपास) विचार चालू आहेत.
Sabyasachi Das, Assistant Professor of Economics at Ashoka University
Sabyasachi Das, Assistant Professor of Economics at Ashoka University, has reportedly left the institution days after his paper suggesting that the Bharatiya Janata Party (BJP) possibly committed electoral fraud in the 2019 general elections stirred a major controversy. Titled ‘Democratic Backsliding in the World’s Largest Democracy’, the paper had garnered wide attention on social media, following which the university even distanced itself from it saying it wasn’t published in any established academic journal yet.